नई दिल्ली: सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 14.2 किलो का घरेलू LPG गैस सिलेंडर अब सिर्फ ₹549 में मिल रहा है। यह खबर सुनते ही देशभर के उपभोक्ता हैरान हैं और इस दावे की सच्चाई जानना चाहते हैं। क्या वाकई सिलेंडर की कीमत इतनी कम हो गई है? या यह सिर्फ PM उज्ज्वला योजना के तहत दी जा रही सब्सिडी का हिस्सा है?
🧾 क्या है मौजूदा सच्चाई?
📌 अगस्त 2025 की ताजा कीमतें (14.2 किलो घरेलू सिलेंडर):
- दिल्ली: ₹853
- मुंबई: ₹852.50
- कोलकाता: ₹879
- देहरादून: ₹872
- अमृतसर: ₹894
✅ ये दरें बिना सब्सिडी की हैं। अगर किसी को ₹549 में सिलेंडर मिल रहा है, तो संभव है कि वह PM उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हों या किसी राज्य सरकार की विशेष सब्सिडी का फायदा मिल रहा हो।
🛢️ घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर – क्या है फर्क?
प्रकार | वजन | उपयोग | सब्सिडी | कीमत (औसतन) |
---|---|---|---|---|
घरेलू | 14.2 किलो | रसोई गैस | मिलती है | ₹800–₹900 |
कमर्शियल | 19 किलो | होटल/बिजनेस | नहीं मिलती | ₹1,580–₹1,730 |
🔍 कीमतें कैसे तय होती हैं?
- कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें
- ₹ और $ की विनिमय दर
- स्थानीय टैक्स और ट्रांसपोर्ट चार्ज
- सब्सिडी नीति (DBT)
सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की 1 तारीख को नई कीमतें तय करती हैं।
🏡 उज्ज्वला योजना के तहत ₹549 की कीमत?
अगर ₹549 में सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है, तो संभव है कि यह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों के लिए हो।
- उज्ज्वला योजना के तहत सरकार मुफ्त गैस कनेक्शन और सब्सिडी देती है।
- हाल ही में इस योजना के लिए ₹12,000 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है।
- सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के बैंक अकाउंट में जाती है।
📢 लेकिन यह कीमत सभी उपभोक्ताओं के लिए नहीं है।
🔎 ₹549 वाला दावा – सच या भ्रम?
✅ संभव है सच, लेकिन सिर्फ उज्ज्वला योजना या किसी खास सरकारी स्कीम के तहत।
❌ सभी उपभोक्ताओं के लिए यह कीमत लागू नहीं है।
🔗 पुष्टि के लिए:
💡 गैस की बचत के स्मार्ट टिप्स
- प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें
- ढक्कन लगाकर खाना पकाएं
- लीक जांचें और गैस एजेंसी को तुरंत बताएं
- ऑनलाइन बुकिंग (WhatsApp, App) का उपयोग करें
🔚 निष्कर्ष
₹549 में गैस सिलेंडर मिलना सुनने में शानदार लगता है, लेकिन यह सभी के लिए नहीं है। आमतौर पर यह कीमत उज्ज्वला योजना या किसी खास राज्यीय सब्सिडी योजना के तहत दी जाती है। इसलिए, कोई भी कदम उठाने से पहले अपने क्षेत्र की अधिकृत जानकारी और सरकारी साइट्स पर पुष्टि जरूर करें।